पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीहरूलाई प्रिमियर सेयर जारी गर्ने अनुमति दिँदा साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको बताएका छन्। उनले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले विगतमा दिएको अनुमति नै गम्भीर गल्ती भएको उल्लेख गर्दै त्यसले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष आघात पुर्याएको बताए।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले नेप्सेको पुनःसंरचना गर्दा निजी क्षेत्रलाई ५१ प्रतिशत हिस्सेदारी दिइनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले बजारमा सुधारको नाममा हतारमा नयाँ कम्पनी ल्याउने प्रयासहरू गलत भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, लेखा समितिले घाटामा गएका कम्पनीहरूको नेटवर्थ अध्ययन गरेर रोक लगाएको निर्णय उचित थियो।
पुनले लेखा समिति र अर्थ समितिबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन देखिएको भन्दै दुई समितिबीच स्पष्ट संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले भने, “सेबोनले अनुमति दियो, करोडौं रुपैयाँ उठ्यो, तर ती कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको रकम बढ्न सकेन। लेखा समितिले नेटवर्थ देखाउँदै रोक्यो, त्यो राम्रो भयो। क्षेत्राधिकारको विषयमा लेखा समिति र अर्थ समितिबीच छलफल आवश्यक छ।”
Ads
प्रतिकृया