सेवा प्रवाह सरल बनाउन ३० दिनभित्र प्रक्रियागत सुधार हुने, निर्णय ३ तहमै

सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित प्रक्रियागत सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

सरकारले विद्यमान सेवा प्रवाहमा रहेका दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सबै निकायलाई आफ्ना प्रक्रिया व्यापक रूपमा समीक्षा गर्न निर्देशन दिएको छ।

Ads

Ads

Ads

यसअन्तर्गत अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रियाहरू हटाउने, निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहु-स्वीकृति तहलाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने र ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ मार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

यस्तै, आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली ३० दिनभित्र तयार वा संशोधन गरी लागू गर्नुपर्नेछ। कानुनी व्यवस्था आवश्यक परे सोही अवधिभित्र कानून संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने सरकारको निर्णय छ।