प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन्”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्र पुनःस्थापना स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। बुधबार मानवअधिकार रक्षकहरूको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन तथा मानवअधिकार एलायन्सको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका शहीदहरूको त्याग र बलिदानले आज देशमा मानवअधिकार सुनिश्चित भएको उल्लेख गरे। उनले जनताको अधिकारका लागि लड्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिने शासनप्रणालीको पक्षधरहरूले राजतन्त्र ब्युँताउने कुरा गर्नु अस्वीकार्य रहेको बताए।

Ads

Ads

Ads

उनले मानवअधिकारको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पार्दै भने, “मैले स्वयं कठोर जेल यातना भोगेकाले मानवअधिकारको सुनिश्चितता सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था नअपनाइने स्पष्ट गर्दै दोषीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिन सकिने बताए। उनले मानवअधिकार संरक्षणका लागि आन्दोलन गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहभागिताले निर्माण भएको सरकार भएकाले कानुनी शासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताए।

साथै, उनले गरिबी र भोकमरी हटाउनु पनि मानवअधिकारको अभिन्न पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै कागजमा मात्र सीमित अधिकारले जनता सन्तुष्ट नहुने धारणा राखे।

Ads

प्रधानमन्त्री ओलीले झापाको सुखानी घटनामा हत्या गरिएका रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी, नारायण श्रेष्ठ तथा अन्य कालखण्डका शहीदहरूलाई सम्झँदै लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको संघर्षको महत्त्व दोहोर्‍याए।

उनका अनुसार सत्य कुरा बोल्दा मानवअधिकार रक्षकहरूलाई धम्क्याउने असामाजिक क्रियाकलाप पनि बढ्दै गएको छ। उनले सरकार मानवअधिकार हननकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।