सरकारले शैक्षिक संस्थामा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले ६० दिनभित्र विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र त्यसको विकल्पमा ९० दिनभित्र ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालयहरूबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डर अनुसार प्रकाशन गरिनेछ।
सरकारले स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधि तत्काल तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि आन्तरिक परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गरिनेछ। उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर र दबाब नपरोस् भन्ने उद्देश्यले वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना छ।


प्रतिकृया