कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकार बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि कानून ल्याउन नलागेको स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल महिला संघले आइतबार मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र स्वीकार गर्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
हालै केही सञ्चारमाध्यमले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन गरी विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने सरकारको तयारी रहेको उल्लेख गर्दै समाचार प्रकाशित गरेका थिए। तर, मन्त्री चौरसियाले यस्तो धारणा गलत भएको बताए।
उनका अनुसार, सरकार गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानून संशोधन गर्न लागेको हो, बहुविवाहलाई मान्यता दिन होइन।
“कुनै पुरुष वा महिला दोषी ठहरिएमा उनीहरूलाई कारबाही हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ,” उनले भने। साथै, यदि मस्यौदाको शब्दप्रयोगबाट गलत अर्थ लाग्ने अवस्था देखिएमा त्यसलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे।
अहिले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलको चरणमा रहेको भन्दै, अपुरो कानूनलाई सरकारले अपनाएको धारणा भनेर प्रचार नगर्न पनि उनले आग्रह गरे।

















![नेपालको होटल तथा पर्यटन उद्योगको भविष्य [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/BuzhHJz_BQw-maxresdefault-150x150.jpg)

![जब गर्ने कि बिजनेस? के गर्ने ? कसरी गर्ने ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/HNwkA7DcUDg-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया