मन्त्री अधिकारीले भने, “ऋण नतिर्नेको सम्पूर्ण सम्पत्ति र पासपोर्टसमेत रोक्का गरेर असुल गर्छौं”

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा विधिविपरीत गतिविधि गर्ने जो-कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित ज्योति मिर्मिरे सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रजत वर्ष एवं स्थापना दिवसमा सम्बोधन गर्दै उनले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। केही पक्षले सबै सहकारी अव्यवस्थित रहेको भन्दै भ्रम फैलाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले ऋण नतिर्नेहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी असुलउपर गरिने तथा पासपोर्टसमेत रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको जानकारी दिए।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी सुधारका लागि सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न पहलहरू गरिरहेको बताए। ऋण नतिर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै कानुनी कारबाही अघि बढाइने, अनियमितता गर्ने सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने, सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरी सूचना केन्द्र परिचालन र कोष खडा गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ। हालसम्म ६,६०० भन्दा बढी बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य पीडितहरूको रकम छिट्टै फिर्ता गरिने जानकारी दिए।

Ads

सहकारी क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिकोणले नहेर्न आग्रह गर्दै मन्त्री अधिकारीले मुलुकभर ३१,४०० सहकारी संस्थामध्ये केहीले मात्रै अवैध गतिविधि सञ्चालन गरेको बताए। उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानित सहकारीहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक भए पनि सबै संस्थालाई गलत भन्नु अन्यायपूर्ण हुने बताए।

सहकारी सुधारबाहेक मन्त्री अधिकारीले भूमि अधिकारका विषयमा पनि सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। विगतमा बनेका भूमि आयोगहरूले काम नगरेको गुनासो रहेकाले यसपटक आयोगमार्फत जनतालाई भूमिको अधिकार उपलब्ध गराइने उनले प्रस्ट पारे। साथै, उनले निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने तथा बासको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराउँदै सरकार नागरिकका माग पूरा गर्न कटिबद्ध रहेको बताए। उनले मालपोत ऐन र नापी ऐनलाई परिमार्जन गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए।