प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
आज जारी गरिएको सूचनाअनुसार तीन कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि र बाँकी १९ कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो।
काम सन्तोषजनक नभएका कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान अनुसार यो निर्णय गरिएको हो। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले उक्त अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्।

प्रतिकृया