पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा प्रयोग गरेका उद्योगहरूको प्रिमियम विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा सरकारले प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले देश लोडसेडिङको अवस्थामा रहेका बेला विशेष सुविधा प्रयोग गरी विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट बक्यौता असुली गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको बताएका हुन्।
‘पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगहरूबाट बाँकी किस्ता उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन कुनै प्रभावकारी पहल गरेका छैनन्? विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुलीमा अवरोध गरिएको थियो। तर, अहिले त करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउन कसले रोकेको छ? टुंगिसकेको प्रशासनिक पुनरवलोकनको विषयलाई फेरि उचालेर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भएको हो भने, त्यो न सुशासनको मर्मसँग मेल खान्छ, न कानुनी शासनको सिद्धान्तसँग’, घिसिङले फेसबुकमा लेखेका छन्।
उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुलीमा सरकारले उदासीनता देखाएको आरोप लगाउँदै उनले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय भने विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
कानुन सर्वसाधारणका लागि मात्र कठोर र उद्योगीका हकमा लचकदार देखिनु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।
‘यसले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुशासनको वास्तविक मापन भाषण वा घोषणाले होइन, कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागु गर्ने राजनीतिक इच्छा-शक्तिले हुन्छ। त्यसैले प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगहरूको बाँकी बक्यौता तत्काल असुली प्रक्रिया अघि बढाई राज्यको राजस्व संरक्षण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु’, घिसिङले लेखेका छन्।
प्रतिकृया