इप्पानको दबाबपछि बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ हटाउन सरकार तयार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी प्रावधान हटाउने सहमति भएको छ। संसद्को प्रधानमन्त्री कक्षमा भएको छलफलपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त प्रावधान हटाउने जानकारी संसदमा दिने र मन्त्रिपरिषदबाट औपचारिकता दिने सहमति बनेको हो। देउवाले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेर ‘टेक एन्ड पे’ हटाउन आग्रह गरेका थिए।

‘टेक एन्ड पे’ सन्दर्भमा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धक, सांसद र ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्रीसमेतले विरोध जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूको भनाइमा यसले साना तथा निजी जलविद्युत् आयोजनालाई ठूलो असर पार्नेछ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) ले आन्दोलनको घोषणा गर्दै सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ।

Ads

इप्पानका अनुसार हालसम्म १२,८८९ मेगावाटका आयोजना पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका छन् भने १७,११७ मेगावाटका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यदि ‘टेक एन्ड पे’ नीति लागू भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परियोजनामा लगानी गर्न नसक्ने, जसले ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी डुब्ने खतरा रहेको इप्पानको चेतावनी छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी, निर्माण अनुमति र प्रसारण पूर्वाधारको अभावबीच सरकारले नीतिगत स्पष्टता नदिए जलविद्युत् लक्ष्य प्रभावित हुने विशेषज्ञहरूको चिन्ता छ। सांसद, उद्योगी, इप्पान तथा योजनाविद्हरूले यस प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।