सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई छिटोछरितो, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को हिजो बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरी त्यसलाई नियमावलीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने जनाइएको छ।
नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ। फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन्। डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोडसमेत प्रदान गरिनेछ।
निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन टिप्पणीको तहसमेत घटाइएको छ। मन्त्रिस्तरबाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा बढीमा तीन तह र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तह मात्र टिप्पणी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ स्वचालित रूपमा समय गणना सुरु हुनेछ। तोकिएको समयभित्र फाइलमा कारबाही नभएमा २४ घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कानुन, पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण तथा टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। सेवाग्राहीले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त ट्रयाकिङ नम्बरबाट आफ्नो फाइलको प्रगति हेर्न सक्नेछन्। सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारी निकायले डिजिटल प्रणालीमार्फत दर्ता गरेका विद्युतीय फाइललाई समेत आधिकारिक सरकारी अभिलेख मानिनेछ। साथै, कार्यालयको कार्यसम्पादन मापन गर्न ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत अनुगमन गरिनेछ।
निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कटौती गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
प्रतिकृया