संविधान संशोधन बहस सुरु गर्ने सरकारको निर्णय, ७ दिनभित्र कार्यदल गठन

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शासकीय सुधारअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

कार्यसूचीअनुसार देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्नेछ।

Ads

‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले सात दिनभित्र “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने ।’ कार्यसूचीमा भनिएको छ।

यसैगरी, सरकारले निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनादेशलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य बुँदाहरूलाई समेटेर यस्तो प्रतिबद्धता तयार गरिनेछ।

उक्त ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’लाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग जोडेर कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी तोकिनेछ।