निजामती सेवा विधेयक संसदीय समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ। २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक १५ जेठ २०८१ मा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो।
विधेयकमाथि १२४ समूहबाट १,५८३ संशोधन प्रस्ताव परे पनि एकैसाथ छलफल गरी पारित गरिएको हो। विधेयक अनुसार अब ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष हुनेछ भने सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव राखिनेछ, जो तेह्रौं तहमा पर्ने छन्।
सचिव १४ औं तह र मुख्य सचिव १५ औं तहमा रहने छन्। अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्याइएको छ। प्रदेश निजामती सेवामा आवश्यक पदपूर्ति नभएसम्म १० वर्षसम्म संघीय कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रतिकृया