सरकारले शासकीय कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित ‘डेलिभरी–बेस्ड गभर्नेन्स’ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र आफ्ना प्रमुख १० कार्य, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी तथा मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) सहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको छ।
उक्त कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालयहरूले मासिक रूपमा प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत ती योजनाहरूको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ गरिने छ।


प्रतिकृया