प्रशासनिक सुधारमा बालेन सरकारको ठुलो कदम: दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, ४५ दिनभित्र नयाँ विधेयक आउने

सरकारले निजामती सेवामा रहेका दलिय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि विद्यमान निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

Ads

Ads

Ads

“सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने। यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारवाही गर्ने। साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषतः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने।” शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भनिएको छ।