६ महिनाभित्र सबै PPA टुंग्याउने, एक महिनामा आउनेछ ‘विद्युत् निर्यात रणनीति’!

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न सुधारात्मक कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

सरकारले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गरिने र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू हटाउँदै द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गरिने उल्लेख गरेको छ।

Ads

सरकारले विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार, विशेष गरी साँझको पीक समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेटिएको बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। सम्बन्धित निकायले यी सुधारहरूका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने जनाइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?