कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले कृषि कर्जाको पहुँच विस्तारसँगै किसानले सहज रूपमा बुझ्न सक्ने भाषामा वित्तीय तथा कृषि सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्था तथा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे आयोजित छलफलमा मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रका आधारभूत विषयलाई सरल र किसानमैत्री ढंगले बुझाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
‘कृषि पढेका युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ‘ उनले भनिन्, “यसले कृषि क्षेत्रका जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्नुका साथै बैंकबाट कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा कृषि क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता र परियोजनाको मूल्यांकन गर्न सहज हुने भएकाले कृषि कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ।’
कृषि फार्म दर्ता, कर्जा प्राप्ति तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने प्रक्रियामा वास्तविक किसानले सहज रूपमा लाभ लिन नसकेको गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले आगामी नीतिमा यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा दिने विषयमा मात्रै केन्द्रित नभई किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुको बजार, सम्भावित उत्पादन र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत हेर्नुपर्ने बताइन्। उत्पादनपछि बजार व्यवस्थापन र मूल्य शृंखलालाई जोडेर कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा परियोजना निर्माणसम्बन्धी ज्ञानको कमीलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
साना किसानले कर्जा लिँदा भोग्दै आएका कागजी प्रक्रिया र धितोसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले वास्तविक किसानसम्म कृषि कर्जा पुर्याउन ग्रामीण तहसम्म बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताइन्। नेपाली वन पैदावारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन यस्ता उद्योगको विकास र लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
यस विषयमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप छलफल गरी नीतिगत सहजता कायम गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन्।
छलफलमा कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले कृषि कर्जा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या, धितो मूल्यांकन, बीमा, परियोजना डिजाइन, तथ्यांक, साना किसानको पहुँच तथा बजार र मूल्य शृंखला व्यवस्थापनबारे धारणा राखेका थिए।
प्रतिकृया