किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने समस्या घटाउँदै सरकार

किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा कृषि उपज खरिद गर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले कृषि क्षेत्रको आपूर्ति श्रृंखला सुधारको अध्ययन थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा गठित कार्यदलले किसानदेखि उपभोक्तासम्मको मूल्य अन्तर घटाउने उपाय पहिचान गर्न अध्ययन अघि बढाएको हो।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालाबीचको छलफलपछि कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा ‘आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको हो।

Ads

Ads

Ads

कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनमा कृषि उपज किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँच तहसम्मका बिचौलिया संलग्न हुने गरेको पाइएको छ। सरकारले अनावश्यक तह घटाएर आपूर्ति श्रृंखलालाई दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्यदलका प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सुधारका सिफारिस कार्यान्वयन भए किसानले पाउने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्छ।

आपूर्ति प्रणाली सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली विकास, कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन र प्याकेजिङ तथा उत्पादनपछिको नोक्सानी घटाउने उपायबारे कार्यदलले सुझाव दिनेछ।

त्यस्तै, किसानलाई बजारको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी उपलब्ध गराउन बजार सूचना प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई पनि अध्ययनमा समेटिएको छ।

सरकारले खेतबारीबाटै कृषि उपज संकलन गरी सिधै उपभोक्ताको घरसम्म पुर्‍याउने प्रणाली विकासका लागि नयाँ प्रविधि तथा डेलिभरी स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ।

१५ दिनदेखि तथ्यांक संकलनमा सक्रिय कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ।