अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसले राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक व्ययभार थप्ने बताएका छन्।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक राजश्व समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेका सल्लाहकारहरूको संख्या उल्लेख गर्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका हुन्। राज्यको स्रोत–साधनमाथि थप भार पर्ने गरी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अभ्यास उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७ जना र ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार रहेको उल्लेख गर्दै आफूले भने केवल एकजना अवैतनिक राजश्व सल्लाहकार मात्रै नियुक्त गरेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘तपाईंहरूले सुनिराख्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७ जना र ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार हुनुहुन्छ । तर मैले केवल एकजना अवैतनिक राजश्व सल्लाहकार मात्र राखेको छु । भनेपछि यो राजश्वको विषयलाई मैले कति महत्व दिएको छु भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुहोला ।’
प्रतिकृया