नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका बक्यौता भुक्तान नगरेसम्म विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापना नगर्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगको बुधबारको बैठकले प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विवादास्पद विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम भुक्तान नगरेसम्म लाइन पुनः जडान नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो। यस निर्णयमा सरकारले १७ वैशाख २०८१ मा गरेको नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले प्राधिकरणलाई महसुल सम्बन्धित विवादका अवस्थाहरू समाधानका लागि महसुल पुनः जाँचबुझ गर्न, यदि कुनै ठगी वा बेथिति भएमा सोको सच्याउन निर्देशन दिएको छ। ग्राहकहरूलाई त्यस अवधिको बक्यौता भुक्तान गरेपछि मात्र लाइन पुनः जडान गर्न भनेको छ।
प्रतिकृया