लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ: ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएकाले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विद्युत् नियमन आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय र नीति निर्माणमा बजारको आवश्यकता तथा सरोकारवालाको चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

Ads

Ads

Ads

मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा विविधीकरण र ऊर्जा सुरक्षालाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको बताए। ठूलो लगानी आवश्यक रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरणले मात्रै लगानी आकर्षित गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका र उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले उत्पादक, विद्युत् व्यापारी र ठूला उपभोक्तालाई विद्यमान प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत विद्युत् कारोबारका लागि आधार तयार गरेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत् सञ्चालन तथा उत्पादन लागतलगायत विषयमा अध्ययन अघि बढाउनुका साथै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी दुई विद्युत् महसुल विवादमा समेत निर्णय गरेको जनाएको छ।

Ads

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आयोगले संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। बाढीबाट विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई समेत आगामी नियामकीय कार्यमा समेट्दै प्रणालीको विपद् प्रतिरोधी क्षमता र उत्थानशीलता बलियो बनाउने आयोगको योजना छ।