विद्युत् उत्पादन बढाउनेदेखि बजारमा बेच्नेसम्म यस्तो छ सरकारको योजना

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अब विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई एउटै चक्रका रूपमा अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा रोकिएका आयोजना अघि बढाउने, नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने र विद्युत्लाई आर्थिक गतिविधिको आधार बनाउने गरी विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत काम अघि बढाइएको छ।

२७ आयोजनालाई ५४०.४७ मेगावाटको RCOD थप

Ads

Ads

Ads

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २७ आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमतामा RCOD थप गरेको छ। हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना निर्माणाधीन छन्। आयोजनाको प्रगति र PPA दायित्वका आधारमा छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी RCOD थप गरिएको हो। ‘ग’ वर्गमा परेका आयोजनाले भने Notice of Default पाउनेछन्।

PPA खुलाउने मापदण्ड तयार

PPA खुलाउने मापदण्ड तयार गर्न गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको जनाइएको छ। आयोजना तयारी, प्रसारण पहुँच र वित्तीय व्यवस्थालगायतका आधारमा PPA दिने व्यवस्था अब बोर्डको निर्णय र कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

Ads

प्रसारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता

आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् उत्पादन प्रभावित हुने समस्या समाधान गर्न प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने तयारी गरिएको छ। पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई PPP मोडलमा अघि बढाइएको छ। करिब १४५ किलोमिटर लामो र करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त प्रसारण लाइनका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत दर्ता भइसकेको छ।

यसैगरी चारवटा प्रसारण लाइनमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागितासहित प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल (TBCB) प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

खुला पहुँचका लागि ह्वीलिङ चार्ज तय

विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापतको ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गरेको छ। मध्यम तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ।

यस व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादक, व्यापारी र ठूला उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् कारोबारका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्युत् व्यापारका लागि कानुनी तयारी

हाल निजी कम्पनीले विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र पाएका छैनन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले भने विद्युत् व्यापारको स्वीकृति पाएको छ। निजी क्षेत्रले समान अवसरको माग गर्दै आएको अवस्थामा विद्युत् व्यापारलाई समेटेर विद्युत् ऐन संशोधनका लागि पठाइएको जनाइएको छ।

ऐन संशोधनपछि आवश्यक नियामकीय व्यवस्था तयार भएमा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र दिने बाटो खुल्नेछ।