सरकारी कार्यालयहरूले अब विद्युत् महसुल डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारी भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा र प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता भएपछि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी निकायले चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएका छन्।

प्रतिकृया