नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम दाखिला नगर्ने ६१ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नाम सार्वजनिक गरेको छ।
प्राधिकरणले २०७९/८० को अडिटेड वित्तीय विवरण र त्यसअनुसार बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम २०८० पौष मसान्तसम्म बुझाउन पत्राचार गरेको थियो। तर, उक्त म्यादसम्म पनि दाखिला नगरेपछि कम्पनीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो।
प्राधिकरणले २०८१ असोज मसान्तभित्र थप दस्तुर सहित रोयल्टी रकम संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राजस्व खातामा र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम प्राधिकरणको खातामा दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ।
यसका साथै, रोयल्टी र कोष रकमको भौचर तथा अडिटेड वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा दर्ता गराउनुपर्ने सूचनासमेत दिइएको छ।
प्रतिकृया