सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उपभोग गरिएको विद्युत् प्रिमियम महसुल किस्ता बन्दीमा तिर्न निवेदन दिएका छन्। हाल हेटौंडा सिमेन्टको ३३ करोड ८० लाख ८६ हजार २५० रुपैयाँ र उदयपुर सिमेन्टको ४४ करोड ७४ हजार ५३३ रुपैयाँ बक्यौता छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगहरूबीच प्रिमियम महसुलको विषयमा विवाद जारी छ। प्राधिकरणले गत बिहीबार बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो तर सरकारी स्वामित्वका उद्योगको लाइन भने काटिएको थिएन। हालसम्म कुल ४९ उद्योगमा ७ वटा उद्योगले स्टेअर्डर लिएका छन्, १२ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन्, र बाँकी उद्योगहरूको लाइन काटिएको छ।
यस विषयमा उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी समस्याको समाधान माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई दीर्घकालीन समाधान दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उद्योगीहरूले विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनमा ३ महिनाका लागि जोडेका लाइनको म्याद सकिएपछि प्राधिकरणले बिहीबार राति लाइन काटेको हो। यस्तै, उद्योगीहरूले टिओडी मिटरको रेकर्ड प्रमाणका रूपमा नपाएको कारण बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यस सन्दर्भमा, मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लाइन पुनःजोड्ने निर्णय भने गर्न सकेन र यो जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएको छ।
प्रतिकृया