उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यशैलीविरुद्ध आवाज उठाएका छन्।
उनीहरूले घिसिङले सर्वोच्च अदालतको आदेश र न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनको अवज्ञा गर्दै उद्योगहरूको विद्युत् लाइन बारम्बार काटेको आरोप लगाएका छन्।
उद्योगीहरूले भनेका छन् कि उनीहरूले नियमित बीजक अनुसारको सम्पूर्ण रकम तिरिसकेका छन् र विद्युत् चरम अभावका समयमा प्राधिकरणले तोकेको लोडसेडिङ तालिका पनि नियमित रूपमा पालन गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा उद्योगीहरूले पुष्टि गरेका छन् कि यदि कुनै रकम बक्यौता छ भने प्रमाणका आधारमा तिर्न तयार छन्, तर कार्यकारी निर्देशकको आदेशअनुसार काटिएको विद्युत् लाइन पुनः जडान गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार उपभोक्ताले उपभोग गरेका वस्तुहरूको मूल्य थाहा पाउनुपर्ने र पछाडि आएर कुनै थप दायित्व सिर्जना गर्नु न्यायोचित नहुने पनि बताएका छन्।
अन्ततः, उद्योगीहरूले घिसिङविरुद्ध विभागीय अनुसन्धान गर्न र उनको कार्यशैलीका कारण हजारौं नेपाली नागरिकको रोजगारी र राजस्वमा परेको नोक्सानीको दाबी गरेका छन्।
प्रतिकृया