ऊर्जा, जलश्रोत र सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारीलाई दिने निर्णयले प्राधिकरणमा समस्याहरू उत्पन्न गरेको भन्दै सरकारलाई समाधान गर्न गाह्रो भइरहेको बताएका छन्।
बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८१ माथि छलफल गर्दै उनले सरकारका अंगहरूले गर्ने काममा समस्या आउने उल्लेख गर्दै संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता आवश्यकता बताए। मन्त्री खड्काले विधेयकका मस्यौदामा कानूनी न्याय र दायित्वको सही उपयोगको विषयमा समितिले छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले कर्मचारीको सरुवा र बढुवा अधिकार कार्यकारीलाई दिनुपर्ने र बाँकी काम समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने नीति अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। विद्युत प्राधिकरणका बारेमा उनले भने, “प्राधिकरणको नियमावली छैन र सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको छ, जसका कारण समस्याहरू आइरहेका छन्।”
मन्त्री खड्काले विधेयकहरूको कानूनी न्याय र प्रभावका बारेमा छलफल गर्दा समितिको कर्तव्य र अधिकारका विषयमा पनि बहस हुनु आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिकृया