ऊर्जा खपत घटाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अनुदान दिने

नेपालमा दिगो ऊर्जामार्फत पुनःप्राप्ति एवं सशक्तीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीवारदेखि नेपालमा उद्योग तथा व्यवसायमा ऊर्जा दक्षताको प्रवर्द्धनका लागि एक अनुदान योजना प्रारम्भ भएको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड व्यवस्थापक रहेको यस अनुदान योजनाको प्रमुख उद्देश्य उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई ऊर्जा दक्षताका उपायहरू अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो । साथै उद्योग तथा व्यवसायहरूमा ऊर्जाको दक्ष उपयोगबाट ऊर्जा खपतमा कमी ल्याई नेपालमा दिगो औद्योगिक विकासलाई बढावा दिनुको साथमा कार्वन उत्सर्जन घटाउनुसमेत यस योजनाको उद्देश्य हुन् ।

Ads

Ads

Ads

ऊर्जा परीक्षकबाट सिफारिस भएका ऊर्जा दक्षताका उपायहरू कार्यान्वयनमा प्रोत्साहन दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत आंशिक अनुदान उपलब्ध गरिने बताइएको छ । अनुदान सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार आंशिक अनुदान, ऊर्जा दक्षताका उपायहरूमा कुल आवश्यक लगानीको एक निश्चित प्रतिशत हुनेछ ।

अनुदानको निमित्त योग्य हुन उद्योग व्यवसायहरूले मर्यादित कामका सिद्धान्त तथा वातावरणीय मापदण्डहरूसमेत अवलम्बन गरेको हुनुपर्नेछ ।

यस योजनाले उद्योग तथा व्यवसायहरूमा ऊर्जा दक्षताका उपायहरू अवलम्बन गर्दा देखिने वित्तीय समस्यालाई सम्बोधन गरी ऊर्जा दक्षताका प्रविधिहरूमा लगानी गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

Ads

यसले ऊर्जा दक्षताको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिने ऊर्जा लागतमा कटौतीका साथै पर्यावरणीय लाभ तथा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

यसले दिगो ऊर्जा अभ्यासलाई बढावा दिन, चक्रिय अर्थतन्त्रका सिद्धान्तलाई एकिकृत गर्न र उद्योग तथा व्यवसायहरूमा मर्यादित कामको अभ्यासलाई समेत प्रोत्साहित गर्नेजस्ता व्यापक लक्ष्यलाई समेट्छ ।

जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालय (बीएमजेड) तथा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रममा जर्मन विकास सहयोग (जीआईजेड)ले प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ ।

नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका पहलहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पर्ने नियामक, संस्थागत संरचना एवं निजी क्षेत्रको सहभागिताको निमित्त उचित स्थिति निर्माण गर्ने तथा ऊर्जाको दिगो उपयोग तथा उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्य रहेको यस कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उद्योग तथा व्यवसायहरूमा ऊर्जा प्रवर्द्धनको निमित्त उपलब्ध हुने अनुदानको व्यवस्थापन गर्नेछ ।