संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा सरकारले राजपत्रमार्फत सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहका एक जना स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था संविधान, प्रचलित कानुन र सुशासनका सिद्धान्तसँग मेल नखाने दाबी गरिएको छ।
निवेदकले यस्तो व्यवस्थाबाट राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने तथा नातावाद, परिवारवाद र राजनीतिक दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने जिकिर गरेका छन्। साथै, सार्वजनिक हितको दृष्टिकोणबाट पनि यस्तो व्यवस्था उपयुक्त नहुने तर्क रिटमा गरिएको छ।
रिटमा विगतमा सांसदका स्वकीय सचिवसँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै केही सांसदले आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने वा सुविधाको दुरुपयोग हुने अभ्याससमेत देखिएको दाबी गरिएको छ। यस्ता पद पुनः सिर्जना गर्नु सार्वजनिक हितअनुकूल नहुने निवेदकको भनाइ छ।
त्यस्तै, सरकारले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ को आधारमा अनुसूची संशोधन गरी नयाँ सुविधा थपेको भन्दै त्यसको वैधानिकतामाथि पनि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ।
निवेदकका अनुसार उक्त निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा विधिको शासनको सिद्धान्तमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
प्रतिकृया