नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ वटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वित्तीय विवरण, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको बक्यौता नतिरेपछि यस्तो कदम चालिएको हो।
प्राधिकरणले पटक–पटक पत्राचार, इमेल र सूचना पठाए पनि अटेर गरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ अनुसार किन अनुमति पत्र खारेज नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण दिन मौका दिएको छ। तोकिएको समयमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएमा दफा २८ को उपदफा ४ अनुसार लाइसेन्स खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले विभिन्न आर्थिक वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता बुझाएका छैनन्। साथै सेवा सञ्चालन क्षेत्र र ग्राहक विवरण पनि नियमित रूपमा पेश नगरेको पाइएको छ।
लाइसेन्स खारेजको प्रक्रियामा परेका कम्पनीहरूमा बेनी कम्युनिकेशन प्रालि, ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रालि, बिग मस्र्याङ्गदी नेट प्रालि, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि, क्लिन नेटवर्क प्रालि, जीआर एस् लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्रालि, कालिका नेट प्रालि, कस्मिक नेट प्रालि, डाइरेक्ट मिडिया प्रालि, क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, मेट्रोलिङ्क बिजनेस प्रालि, नेपाल नेट सञ्चार, प्राइम नेटवर्क प्रालि, साङ्ग्रीला इन्फोम्याटिक्स प्रालि, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन प्रालि, युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि र यूनाईट नेटवर्कस् प्रालि छन्।
प्रतिकृया