सरकारले श्रम शोषण, ज्याला ठगी तथा श्रम सम्झौता उल्लंघनलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि यस्तो प्रणाली विकास गरिने बताएका हुन्।
उनले श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने बताए ।
यस्तै, कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।
प्रतिकृया