राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन मूलतः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठाइएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि त्यसलाई हिंसात्मक बनाउने उद्देश्यसहित अर्को समूह पनि सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका मागहरू नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग मानवअधिकारकै विषयभित्र पर्ने देखिएको छ।
तर आन्दोलनअघि नै केही समूहले प्रदर्शनलाई विध्वंसात्मक बनाउने तयारी गरेको संकेत भेटिएको आयोगको भनाइ छ। प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न विद्यालयका डिजिटल बोर्ड तथा वेबसाइट ह्याक गरेर “No more screens, we are on streets” र “We dont want likes- we want change- 8 September 2025” जस्ता सन्देश प्रसारण गरिएको थियो।
त्यस्तै “wake up Nepal” नामक टिकटक अकाउन्टबाट आन्दोलनअघि “Anything could happen in tomorrow’s protest, so be ready with a Molotov cocktail…” भन्दै पेट्रोल बम बनाएर आउन आह्वान गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले संसद् भवन, सिंहदरबारलगायत सार्वजनिक संरचना जलाइएको वा ध्वस्त पारिएको एआईमार्फत बनाइएका फोटो तथा भिडियो आन्दोलनअघि नै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा उपलब्ध तथ्य, सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्री र बयानका आधारमा आन्दोलनमा दुई समूह सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। एउटा समूह शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको पक्षमा रहेको र अर्को समूहले आन्दोलनलाई हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक बनाउने तयारी गरिरहेको आयोगको भनाइ छ।

प्रतिकृया