‘टेक एन्ड पे’ नीतिलाई निरन्तरता, लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्नेको अनुमति खारेज गरिने

सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘टेक एन्ड पे’ नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ। यसअघि पनि उक्त व्यवस्था समावेश गरिएको विषयमा व्यापक बहस र विरोध भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलविद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएर आयोजना अघि नबढाई बसेकाको अनुमति खारेज गरिने बताएका छन्।

यस्तै, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ।