नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निर्यातमुखी फर्म तथा कम्पनीलाई ५ वर्षसम्म १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिँदै महासंघले आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीलाई कर सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
महासंघका अनुसार सूचना प्रविधि अर्थतन्त्रको उदीयमान क्षेत्र भएकाले यसको विकास, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी विस्तारका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ।
महासंघले यस्तो कर नीतिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार, थप रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिकृया