प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा छिटो फैसला गर्न ओलीको अदालतसँग आग्रह

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ढिलाइ नगरी छिटो फैसला गर्नुपर्ने बताएका छन्। देश जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले समयमै न्याय नदिँदा त्यसको अर्थ हराउने चेतावनी दिएका छन्।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित महाधिवेशनको सन्देश प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले अदालतप्रति आग्रह गर्दै भने,

Ads

“हामी सम्मानित अदालत सामू, सर्वोच्च अदालतसामू हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौं। कतिवटा कुरा यस्ता हुन्छन्– देश अप्ठ्यारोमा भएका बेला अदालतले सुविस्तासँगले काम गर्छु भन्न मिल्दैन। देश अप्ठ्यारोमा छ भने अदालतले तदारूकताका साथ अप्ठ्यारोलाई सहजतामा लैजानका लागि गतिका साथ तीव्रताका साथ निर्णय दिनुपर्छ, फैसला दिनुपर्छ।”

उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा पुनःस्थापनाबाहेक अर्को विकल्प नरहेको दाबी गर्दै थपे, “अदालते फैसला गर्नेबित्तिकै अर्को कुनै बाटो नै छैन त, पुनस्र्थापनाबाहेक अर्को कुनै बाटो नै छैन। हामी आग्रह गर्छौं अदालतलाई– यसमा विलम्ब नगरिकन छिटो फैसला होस्।”

समयमै निर्णय नहुँदा न्याय नपाइने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै ओलीले भने, “समयमा न्याय नदिनु अथवा विलम्ब गरेर न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरा यहाँ लागु हुन्छ।”

देश जटिल अवस्थामा रहेको र लोकतन्त्र पुनःस्थापनामा ढिलाइ भए फैसलाको अर्थ नै नरहने तर्क पनि उनले गरे।

“भोलि गएर फैसला नै नगर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ। भोलि गएर फैसलाको अर्थ नहुने ठाउँमा पुग्न सक्छ। अथवा अरू प्रकारका षड्यन्त्र झाँगिन सक्छ,” उनले भने।

ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन अधिकार नै नभएको व्यक्तिको सिफारिसमा भएको भन्दै एमालेले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेको स्पष्ट पारे। संसद् पुनःस्थापनाको माग पार्टीको अडान रहेको उनको भनाइ छ।