उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने नयाँ निर्णय भएको छैन, निर्वाचनमा रोक लाग्दैन : आयोग

गत निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको भन्दै आएका समाचारको खण्डन गर्दै निर्वाचन आयोगले यस विषयमा हाल कुनै नयाँ निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ।

निर्वाचन आयोगले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला दिनमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै खर्च नबुझाएका उम्मेदवारमाथि जरिवाना वा अन्य कारबाहीसम्बन्धी हाल कुनै निर्णय गरिएको छैन भन्ने स्पष्टिकरण दिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका सम्बन्धमा आयोगले यस विषयमा हाल जरिवानासम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको होइन।’

आयोगका अनुसार हाल चर्चा गरिएका विषयहरू पुराना निर्णयसँग सम्बन्धित हुन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ का उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको विषयमा आयोगले २०८० सालमै निर्णय गरिसकेको थियो।

‘आयोगको मिति २०८०/०४/०९ को निर्णयअनुसार २०७९ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानून बमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारमाथि जरिवाना गरी पुनः खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस निर्णयपछि अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाइसकेको र केहीलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ। कतिपय उम्मेदवारले जरिवाना तिरेको तथा कतिपयको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाएको आधारमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने वा चुनाव लड्न रोक लगाउने कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट रूपमा जनाएको छ।

‘जरिवाना रकम आयोगबाट उल्लिखीत मितिमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्नु भनी निर्णय भएकोले जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरूका हकमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने लगायतका थप कारबाही नहुने र सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा सोही बमोजिम भएको बेहोरा यसै विज्ञप्तिबाट जानकारी गराइन्छ,’आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ।