नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सूचीकृत कम्पनीहरुलाई धितोपत्रको वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ।
नेप्सेले असोज मसान्तभित्र शुल्क बुझाउन सकिने जनाएको छ। तोकिएको समयमा शुल्क नबुझाएमा वार्षिक १० प्रतिशत दरले जरिवाना लाग्नेछ भने धितोपत्र सूचीकरण स्थगित गर्न पनि सकिनेछ, जुन धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६ अनुसार लागू हुनेछ।
चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म भएका कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँ, र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि भएका कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
यसैगरी डिबेन्चर र म्युचुअल फन्डले ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्तापुँजी भएमा २५ हजार रुपैयाँ र ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि भएमा ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।


प्रतिकृया