नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब नजिक, जीडीपीको ४३.६ प्रतिशत पुग्यो

नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण रु. २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.६ प्रतिशत बराबर हो।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रु. १३ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रहेको छ भने बाह्य ऋण रु. १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४३.२ प्रतिशत रहेको थियो।

पछिल्लो एक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ। कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढेको छ। फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.२ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अनुपात क्रमशः ४९.२ प्रतिशत र ५०.८ प्रतिशत थियो।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण प्राप्ति १०.२ प्रतिशतले घटेर रु. ३ खर्ब ४७ करोडमा सीमित भएको छ। यस अवधिमा खुद ऋण प्राप्ति पनि ३९.५ प्रतिशतले घटेर रु. १ खर्ब ६ अर्ब २७ करोडमा झरेको छ।

सरकारको ऋण तिर्ने दायित्व पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। फागुनसम्म सरकारले सावाँतर्फ रु. १ खर्ब ९४ अर्ब २० करोड र व्याजतर्फ रु. ४८ अर्ब ६३ करोड भुक्तानी गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो भुक्तानी क्रमशः रु. १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड र रु. ४२ अर्ब ७५ करोड थियो।

ऋण सेवा खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सावाँ र व्याज गरी कुल ऋण सेवा खर्च २०.४ प्रतिशतले बढेर रु. २ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ। यो संघीय सरकारी खर्चको २६.२ प्रतिशत बराबर हो। गत वर्ष यही अनुपात २४ प्रतिशत रहेको थियो।

यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जारी गरिएको विशेष ऋणपत्र (आईएमएफ बण्ड) अन्तर्गत सरकारको दायित्व पनि बढेको छ। फागुनसम्म आईएमएफ बण्डअन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम रु. ५ अर्ब १६ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु. ३ अर्ब ९२ करोड रहेको थियो।