महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम तथा व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ। एकीकृत निर्देशनमार्फत जारी गरिएको यो व्यवस्थाअनुसार प्रभावित ऋणीको लिखित अनुरोधका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको अवधि, किस्ता र भुक्तानी संरचना पुनः मिलाउन सक्नेछन्।
यो सुविधा स्वतः लागू हुने छैन। सम्बन्धित ऋणीले बैंकमा निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन प्राप्त भएपछि बैंकले व्यवसायको नगद प्रवाह, आम्दानीको अवस्था र पुनःस्थापनाको सम्भावनाको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र पुनर्संरचनाको निर्णय गर्नेछ।
पुनर्संरचना अघि ऋणीले बुझाउन बाँकी ब्याजमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले थप दुई सर्त पनि तोकेको छ।
पहिलो, यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ; सो मिति नाघेपछि यो विशेष सुविधा स्वतः समाप्त हुनेछ। दोस्रो, पुनर्संरचना गर्दा कर्जा जुन वर्गमा छ, कम्तीमा त्यही वर्गमा कायम राख्नुपर्नेछ। पुनर्संरचनाको बहानामा खराब कर्जालाई राम्रो वर्गमा सारेर जोखिम लुकाउन पाइने छैन, साथै सोही वर्गअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ।
प्रतिकृया