सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै यो व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार सांसदहरूले पहिले पाउँदै आएको सुविधा पुनः कायम गरिएको हो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
यसअघि खर्च कटौती तथा मितव्ययिताको नीति अन्तर्गत सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेको अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।
प्रतिकृया