सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खातामा रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
यसअन्तर्गत त्यस्ता खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा ल्याइनेछ। निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग र अन्य स्रोतहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले ९० दिनको समयसीमा तोकेको छ।
![सेबोन अध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक गरे पूँजी बजार विकासका १५ प्रमुख एजेन्डा [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/89bc274a-9daf-4136-875c-cec0d72f8ee8-150x150.png)
प्रतिकृया