मधेस प्रदेशको बजेट रोक्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय

मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ। बिहीबार मन्त्रालयसहितका सम्बन्धित निकायमा पठाइएको पत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अनुमानित लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको कारण देखाउँदै बजेट रोक्न सकिने चेतावनी दिइएको छ। पत्रअनुसार, माघ मसान्तसम्म आन्तरिक स्रोततर्फ मात्र २८.५३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबाट १३.२४ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुने जानकारी आएको छ। समग्रमा, कुल आय अनुमानको ३०.३५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएकाले प्रदेश संचित कोषमा न्यून मौज्दात रहेको र भुक्तानीमा चाप पर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले ३० माघको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्ने रकम अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्न तथा सम्झौता नभएका परियोजनाहरू र ५० लाख वा सोभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण दुई दिनभित्र पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयमा विवरण प्राप्त नभएमा, राजस्व संकलनमा सुधार नआउँदासम्म ती आयोजना तथा कार्यक्रम रोक्का गर्न सकिने चेतावनी दिइएको छ। पत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि न्यून सञ्चितिको कारण बजेट रोक्का गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्ने हुँदा कार्यान्वयनमा गइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू बाहेक सम्झौता नभएका र ५० लाख वा सोभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण दुई दिनभित्र पठाउन अनुरोध गरिन्छ। यदि विवरण प्राप्त नभएमा, आय संकलनमा सुधार नआएसम्म बजेट रोक्का गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय र अन्य मातहतका निकायहरूमा पत्र पठाएको छ। यसअघि, २८ माघमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशन दिएको थियो। पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पौष मसान्तसम्म राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत मात्र संकलन भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापत विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरिएको थियो।