उपप्रधानमन्त्री र सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकार सहकारी पीडितलाई राहत दिने र बचत अपचलनमा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यमा लागेको बताएका छन्।
भरतपुर विमानस्थलमा बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै सिंहले भने, “सहकारीका दोषीहरूले कुनै हालमा उन्मुक्ति पाउने छैनन् र नागरिकको बचतमा बदमासी गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिनेछ।” उनले यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सहकारीको समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको उल्लेख गरे।
“दोषीहरूको कारबाही र पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्ने प्रणाली तयार गरेर सरकार काम गर्दैछ,” उनले थपे, “यो सरकारले यसअघिका सरकारले नसकेका कामहरूमा सुधार गर्दै अघि बढिरहेको छ।”
सिंहले कानूनको शासनलाई बलियो बनाउँदै “कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन” भन्ने कुरा स्थापित भएको पनि बताए।
सोही दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरेको थियो।
प्रतिकृया