भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यवसायिक कर्जा र सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नसकेमा पुनर्संरचनाको सुविधा पाउने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
गभर्नर पौडेलका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेका ऋणीहरूले आफ्नो आवश्यकता र औचित्य अनुसार पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्। यसका लागि ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी कम्तीमा ब्याज रकमको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
![बाढीले क्षति पुर्याएका हाइड्रोहरुको अब के हुन्छ ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/fPAJ12HDU24-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया