नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘चोरको खुट्टा काट भन्दा जो चोर हो उसैले पहिला खुट्टा उचाल्छ।’ पछिल्लो घटनाक्रम पनि यस्तै भएको छ। प्रसङ्ग हो— इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (ISIN) सम्बन्धी विवादको।
विषय प्रवेश गर्नुअघि बुझौ आईजिन के हो ?
आईजिन कोड भनेको सेयरको नागरिकता नम्बर सरह हो। जसरी कुनै व्यक्तिले देशको नागरिकता प्राप्त गर्दा एउटा अद्वितीय नागरिकता नम्बर पाउँछ, त्यस्तै हरेक सेयरलाई पनि बजारमा परिचित गराउन १२ अङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर दिइन्छ।
यो कोड अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था ‘एसोसिएसन अफ नेसनल नम्बरिङ एजेन्सी’ (ANNA) बाट प्रमाणिकरण हुन्छ। प्रमाणिकरणपश्चात नेपालमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) ले उक्त ISIN लाई आफ्नो प्रणालीमा दर्ता गरी सम्बन्धित सेयरलाई डिम्याट खातामा राख्छ। त्यसपछि मात्रै नेप्सेमा सूचीकरण (listing) भएर सेयरको कारोबार गर्न सकिन्छ।
दुई आइजिन दिने प्रस्तावप्रति ऊर्जा क्षेत्रको असन्तुष्टि
मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) ले कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजिन) जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पेश गरेपछि एक विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएको हो।
करिब पाँच महिनादेखि रुमल्लिएर बसेको इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजिन) सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को आइतवारको सञ्चालक समितिको बैठकले ‘धितोपत्र अभौतिकिकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२’ पारित गरेर स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो।
सिडिएससीका एक सञ्चालकका अनुसार, सिडिएससीले तयार पारेको कार्यविधिमा कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ ल्याउँदा त्यस कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लेखित सेयर विवरणका आधारमा संस्थापक समूह र सर्वसाधारण समूहका लागि छुट्टाछुट्टै आइजिन दिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात्, सिडिएससीले अब हाइड्रोपावर, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, ट्रेडिङ र लगानी उपसमूहका सेयरहरू संस्थापक र साधारण गरी दुई समूहमा छुट्याएर दर्ता गर्न लागेको हो।
त्यसो त अहिले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा जलविद्युत् लगायतका रियल सेक्टरका कम्पनीहरुले सर्वसाधारणमा आइपीओ बिक्री गरेपछि त्यस कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूले ३ वर्षसम्म आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन्।
तर यथार्थमा ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमीहरू सिडिएससीप्रति असन्तुष्ट हुनुको जरो भने त्यही तीन वर्षको लक–इन अवधिमा संस्थापक सेयरलाई छुट्टै आइजिन दिइनु हो। पहिले नै तीन वर्ष बेच्न नपाइने थाहा हुँदा हुँदै पनि, आइजिन फरक भयो भनेर ऊर्जा क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने शैलीमा विज्ञप्ति निकाल्नुको तात्पर्य ऊर्जा उद्यमीहरूले नै बुझून्।
सिडिएससीका ती सञ्चालकका अनुसार, सिडिएससीले बनाएको ‘धितोपत्र अभौतिकिकरण कार्यसंचालन निर्देशिका–२०८२’ अनुसार ३ वर्षे लक-इन अवधि सकिएपछि सम्बन्धित कम्पनीले प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरी साधारण सभाबाट सेयरको Legal Status (संस्थापक सेयर समेत सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गरिएको) परिवर्तन गरिएको विवरण अद्यावधिक गरेपछि, सम्बन्धित कम्पनीको अनुरोधमा दुईओटा आइजिन मर्ज गरेर एउटै आइजिन बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अहिले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर एउटै आइजिनमा सूचीकृत हुँदा लक-इन अवधि सकिएपछि दोस्रो बजारमा किनबेच भएका सेयरहरू कानुनी रूपमा अझै संस्थापक वर्गकै सेयर रहने गरेको सिडिएससीका एक कर्मचारीले बताए।
सिडिएससीले हाल प्रचलनमा रहेको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्ने र कानूनमा रहेका छिद्र (loopholes) बन्द गर्ने प्रयत्न गरिरहँदा ऊर्जा उद्यमीहरुले औपचारिक विज्ञप्ति निकाल्नु चाखलाग्दो भएको एक क्यापिटलका सीईओले बताए। नाम खुलाउदा बिजनेस जनसक्छ भन्दै उनले भने, “यो त ठ्याक्कै ‘चोरको खुट्टा काट भन्दा, चोरले नै पहिले खुट्टा उचाल्छ’ भन्ने उखानजस्तै भयो।”
सम्बन्धित कम्पनीका संस्थापक, सेयर रजिष्ट्रार (RTS) र नेप्सेको मिलेमतोमा लक–इन अवधि नखुल्दै संस्थापक सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदै आएको विषय मर्चेन्ट बैंकरहरूको अनौपचारिक छलफलको विषय हुने गरेको छ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा हाइड्रोपावर, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, ट्रेडिङ र लगानी लगायतका उपसमूहको लक–इन अवधि ३ वर्षको हुने व्यवस्था छ।
सीडीएससीले आइजिन दिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीका लागि नेप्सेसँग एउटा कोड माग्छ । नेप्सेलेलाई संस्थापक र साधारण सेयर एउटै कोडमा सूचीकृत गरिदिँदा सोहि अनुरुप सिडिएससीले पनि एउटै आइजिन नम्बर दिँदा संस्थापक सेयरहरू लक–इन अवधि नखुल्दै साधारण सेयर सरह दोस्रो बजारमा कारोबार भएको पाइएको हो।
कम्पनीले साधारण सेयर आइपीओ जारी गरेपछि सेयर कारोबारमा प्रयोग हुने सिम्वल र आइजिनका लागि आवश्यक पर्ने कोड नेप्सेले दिने हुँदा नेप्सेको मनोमानी चल्दै आएको थियो।
नेप्सेले २०२३ मा सूचीकृत भएका होटल उपसमूहका दुई कम्पनीलाई दुईथरी व्यवहार गरेको पाइएको छ। नेप्सेले २०२३/०३/१४ मा कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडलाई संस्थापक र साधारण सेयरका लागि अलग-अलग कोड दिइएको थियो। तर सोही वर्ष २०२३/०५/३१ मा गोल्यान समुहको लगानी भएको सिटी होटललाई भने संस्थापक र साधारण सेयर दुवैका लागि एउटै कोड दिइएको थियो। कालिञ्चोक दर्शन लिमिटेडको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको आईजिन नम्बर छुट्टाछुट्टै छ भने सिटिको एउटै मात्रै छ।
यता, अघिल्ला वर्षहरूमा केही हाइड्रोपावर कम्पनीका संस्थापक सेयरहरू तीन वर्षे लक-इन अवधि नपुगी नै बिक्री भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि धितोपत्र बोर्डले हाल यसको अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
धितोपत्र बोर्डका स्रोतका अनुसार, सिडिएससीलेनै कहिले-कहिले कुन-कुन कम्पनीका, कसको स्वामित्वमा रहेका कति कित्ता संस्थापक सेयर लक–इन अवधि खुल्नु अघि नै साधारण सेयरसरह दोस्रो बजारमा बिक्री भएको थियो भन्ने विवरण बोर्डमा पेश गरेको छ।
अब कुरा गरौं विवाद कसरी सुरु भएको थियो ?
आइजिन सम्बन्धी विवादको सुरुवात इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको लक-इन अवधि सकिएपछि भएको हो।
इमर्जिङ नेपाललाई सुरुमा संस्थापक सेयर र साधारण सेयरका लागि दुई वटा आइजिन दिइएको थियो – ENL र ENLP। लक-इन अवधि सकिएपछि कम्पनीले एउटै आइजिन बनाउन दिएको निबेदन सिडिएससीले अस्वीकार गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो।
इमर्जिङ नेपालको लक-इन अवधि सकिएपनि अहिलेसम्म संस्थापकहरूले सेयर बिक्री गर्न पाएका छैनन्। कम्पनीको आइजिन दुईओटा भएको कारण संस्थापक सेयर संस्थापककै कोडबाट कारोबार हुनुपर्छ भने, पब्लिक सेयरको अलग्गै सिम्बोल छ। दुवै सिम्बोल एउटै नगरिएको कारण संस्थापक सेयर बिक्री अड्किएको हो।
यस विषयमा इमर्जिङ नेपालले नेप्से, सिडिएससी र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो।
सिडिएससीले इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडका दुइवटा ISIN नम्बरमध्ये एउटामा मर्ज गर्ने कि फरक फरक राख्ने भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग राय मागेको थियो। जवाफमा बोर्डले धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा आइजिन नम्बर जारी गर्ने कार्य सिडिएससीकै अधिकारक्षेत्रमा पर्ने, बोर्डबाट यसअघि यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको तथा यसका लागि बोर्डबाट अलग निर्णय वा स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएकोले सिडिएससीले प्रचलित कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार आफैं आवश्यक निर्णय लिन सक्ने जवाफ पठाएको थियो।
बोर्डको यस्तो जवाफपछि सिडिएससीले यसबारे स्थापित कानुनको थप अध्ययन थालेको थियो। सिडिएससीले धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३० मा उल्लेख भए अनुसार (धितोपत्र अभौतिकिकरण कार्यसंचालन निर्देशिका–२०८२) तयार गरेको हो।
धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ को नियम ३० मा केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालनमा लागि आवश्यक विनियमावली तथा कार्य सञ्चालन निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सिडिएससीले तयार पारेको ‘धितोपत्र अभौतिकिकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२’ यदि धितोपत्र बोर्डबाट यथावत् पारित भयो भने अबदेखि आईपीओ ल्याउने कम्पनीहरूले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्टाछुट्टै क्लस्टरमा उल्लेख गरे अनुरुप दुइ फरक फरक आइजिन र स्टक कोड हुनेछ।
लक–इन अवधि समाप्त भएपछि भने कम्पनीहरूले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै क्लस्टरमा राख्न चाहेमा, पहिले प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरी सिडिएससीमा औपचारिक निवेदन दिनुपर्नेछ र सेयर एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सिडिएससीले सोही अनुरूप सेयर अभौतिकिकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
प्रतिकृया