सुशीला कार्कीदेखि रास्वपा सांसद र कन्टेन्ट क्रियटरसम्ममाथि अनुसन्धान सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन भूमिका रहेको वा नरहेको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, विभिन्न सांसद, अभियन्ता तथा कन्टेन्ट क्रियटरमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा तथा त्यसपछि दिएका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि र सुरक्षा निकायबाट संकलित विवरणका आधारमा उनीहरूको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

Ads

Ads

Ads

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू हरि ढकाल, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की र डा. तोषिमा कार्कीसहित राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव र आशिका तामाङमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै अभियन्ता तथा कन्टेन्ट क्रियटरहरू हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, रक्षा बम, सिसन बानियाँ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल र भिक्टर पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ।

यसैगरी अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरू सुनुवार, भीम उपाध्यक्ष, रविकिरण हमाल, निश्चल बस्नेत, पशुपति खड्का, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह र निशान मैनालीको भूमिकामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको छ।

Ads

प्रतिवेदनमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिका प्रमुख गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। साथै राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियान का प्रमुख दुर्गा प्रसाईंमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

‘यी व्यक्तिहरूले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे नरहेको… अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।