ढड्डाबाट डिजिटल बैंकिङसम्म आइपुगेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको जननी नेपाल बैंक हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पहलमा १९९४ मा स्थापना भएको नेपाल बैंकले नेपालमा औपचारिक बैंकिङको सुरुवात भयो । यद्यपि नेपालमा बैंकिङ अवधारणा त्यसअघि नै थियो । सरदार गुञ्जमान सिंहले बेलायतमा रहँदा सिकेको बैंकिङ अभ्यासलाई नेपालमा लागु गर्न जुद्धशमशेरसँग हातेमालो गरेका थिए ।
८८ वर्षअघि स्थापित नेपाल बैंकले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणालाई आत्मसात् गरेको थियो । एक करोड रुपैयाँ अधिकृत पुँजीसहित स्थापित नेपाल बैंकले २०१४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना हुनुअघि केन्द्रीय बैंकका रूपमा समेत काम गथ्र्यो । वि.सं. २००२ मा नेपाल सरकारले नेपाली मुद्रा जारी गर्दा नेपाल बैंककै अधीन थियो भने सरकारको ढुकुटी पनि हेथ्र्यो । नेपालमा बैंक खाता, बैंक खाताका प्रकार, खाताका विशेषता, कर्जा र कर्जा प्रकारका विषयमा सर्वसाधारणलाई बैंकिङ शिक्षा प्रदान गर्नेे जग नेपाल बैंकले बनाएको हो । भौचर, लेजर, ब्यालेन्स सिट निर्माण गर्ने काम पनि नेपाल बैंकले नै सिकाएको हो ।
२०४० सालपछि संयुक्त लगानीका बैंक खुल्नुु अघिसम्म नेपालमा सरकारी स्वामित्वका चारवटा (नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र औद्योगिक निगम) बैंक थिए । संयुक्त लगानीका र निजी क्षेत्रका बैंक आउनुपूर्व बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारी बैंककै एकाधिकार थियो । प्राचीन तरिकाले चलेका बैंकहरूसँग प्रडक्टहरू दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि थिएन । कारोबारको आवश्यकता पनि सीमित थियो भने बैंकहरूले पनि सीमित सुविधा उपलब्ध गराउँथे । निक्षेप संकलन र ऋण लगानीमा पनि पर्याप्त ज्ञान नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकका नियमहरू पालनामा पनि कतिपय बेला समस्या हुुन्थ्यो । तर, सन् २००३–२००४ मा बासेल ३ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि भने केन्द्रीय बैंकका नियमहरू कडाइसाथ पालना हुन थालेको हो । सरसर्तीभन्दा संयुक्त लगानीका र निजी क्षेत्रबाट बैंकहरू खुुल्न थालेपछि मात्रै नेपालमा आधुनिक बैंकिङको सुरुवात भएको हो ।
संयुक्त लगानीका रूपमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड (तत्कालीन ग्रिनलेज) बैंक र नबिल बैंक (तत्कालीन नेपाल अरब बैंक) नेपाल आएपछि नयाँ–नयाँ किसिमका बैंकिङ प्रोडक्ट आउन थाले । औद्योगिक वा व्यावसायिक क्षेत्र पनि नयाँ नयाँ बैंकिङ प्रोडक्टमा रमाउन थाले । नयाँ बैंकहरू बजार नयाँ ढंगले गइरहँदा पनि सरकारी बैंकहरू प्रतिस्पर्धामा जान हच्किरहेको अवस्था थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती
बैंकिङ क्षेत्र कहिल्यै पनि चुुनौतीरहित हुुँदैन । चुनौतीकै बीचबाट आफूलाई अब्बल साबित गर्न सकेमा मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान पनि सकिन्छ । तथापि पछिल्लो एक दशकमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले विनाशकारी भूकम्प, कोरोना महामारी, भूराजनीतिक टकराव, आर्थिक मन्दी र आन्तरिक रूपमा सहकारीमा देखिएको विचलनको प्रभावलाई घटाउँदै सम्हालिएर अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा बैंकिङ सुुरु गरिँदाका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बैंकिङका नयाँ प्रविधि नेपालसम्म तत्कालै आइपुग्ने अवस्था थिएन । तर, अहिले विश्व बैंकिङमा के भइरहेको छ भन्ने तुरुन्तै जानकारी हुन्छ । नेपालमा बैंकिङ इतिहास ८८ वर्ष पूरा भए पनि आधुनिक बैंकिङको विकास भने पछिल्लो चार दशकमा अभूतपूर्व रूपमा भएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षमा विश्वव्यापी देखिएको कोरोना महामारी, आर्थिक सुस्तता र विश्वव्यापी परिस्थितिका कारण नेपालको बैंकङ क्षेत्रले ठुलो समस्या सामना गरिरहेको छ । अझ अर्थतन्त्रलाई समस्यामुक्त बनाउन वित्तीय नीतिभन्दा मौद्रिक उपकरणको बढी प्रयोगले बैंकिङ क्षेत्र झन् समस्यामा फसेको छ । कोरोना महामारीजस्तो विषम् परिस्थितिलाई बैंकिङ क्षेत्रका कारण नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगिएको थियो अर्थात् बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ‘टेको’ लगाएको थियो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । कोरोना महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न मौद्रिक उपकरणलाई बढी प्रयोग गर्दाको असर अहिले वित्तीय क्षेत्रले सुस्तता भोगिरहेको छ । खासगरी सहुुलियत दरमा उत्पादन गर्न लिएका कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा खपत भए पनि उचित निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण नहुँदा अहिले समस्या आइरहेको छ ।
महामारीबाट उठ्दै गर्दा भूराजनीतिक परिवेशबाट नेपालले अर्थतन्त्र र नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अछुतो रहन सकेन । समग्रमा वस्तुु तथा सेवाको मागमा गिरावट आउँदा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग हुन सकेन । यसले व्यवसायीको मनोबल खस्कियो । उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र सँगसँगै सहकारी, रियल स्टेट र सेयर बजारलगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा समस्या आयो । सहकारीमा व्यापक अनियमितता र विचलन देखिएपछि नेपाली अर्थतन्त्रको एक खम्बा भत्किएको महसुस भयो ।
सहकारीसँगको विश्वास तोडिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि भएका कारण अहिले वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना भएको हो । लामो समयसम्म रियल स्टेट र सेयर बजार चलायमान नहुँदाको चक्रीय प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पनि प¥यो । औद्योगिक उत्पादन र निर्माणजन्य सामग्रीको माग एकैपटक खस्किँदा उत्पादनमा कमी आउन थाल्यो र त्यसले वित्तीय क्षेत्रमा कर्जाको माग मात्रै घटाएको होइन, पुरानो ऋण असुलीमा समेत समस्या पैदा भयो । अन्ततः सबै परिवेशको असर वित्तीय क्षेत्रमा पनि देखियो ।
ब्याजदर, लगानी र लगानीका पाटाहरूको अन्तरसम्बन्ध
सामान्य सिद्धान्त हेर्ने हो भने जब ब्याजदर घट्दै जान्छ लगानीको वातावरण बन्दै जान्छ । तर, अहिले ब्याजदर घट्दै जाँदा पनि लगानी अर्थात् कर्जाको माग बढेको छैन ।
डेढ वर्ष अघिसम्म उद्योगी व्यापारीहरूको मुख्य माग ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आउनुुपर्छ र त्यसो नभएसम्म व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुँदैन भन्ने थियो । तर, कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा तल झरिसक्दा पनि कर्जाको माग आएको छैन । आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएको छैन । वस्तु तथा सेवाको उपयोग बढ्न सकेको छैन । व्यापार व्यवसाय पनि सामान्य हिसाबले चलिरहेको छ । ठुला पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन । नाफा सिर्जना हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नयाँ उद्योगमा लगानी आउन सकेको छैन ।
लगानीको वातावरण बन्न नसक्नुलाई औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले नीतिमा आइरहने तीव्र उतारचढावलाई मानेका छन् । उदाहरणका रूपमा स्टिल व्यवसायमा सरकारले तीन वर्षको अन्तरमा गरेको नीतिगत हेरफेरलाई लिन सकिन्छ । निर्माणका उद्योगहरू एक–अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् । स्टिलको व्यापार बढ्नु निर्माण क्षेत्र मजबुत बन्नु हो । त्यसले सिमेन्ट तथा अन्य निर्माण सामग्रीको पनि माग बढाउन मद्दत गर्छ ।
अर्काेतिर सरकार आफैंले पनि पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावकारी रूपले अघि बढाउन सकेको छैन । सरकारी निर्माण गतिविधि ठप्प हुँदा वा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा समग्र उद्योग क्षेत्रको मागमा कमी आइरहेको छ । निर्माण क्षेत्रका समस्या पनि उस्तै छन् । ती सबै क्षेत्रको समस्याको भार वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ ।
कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिको सम्बन्ध
पछिल्लो दशकको कुरा गर्दा कर्जाको विस्तारको दर वार्षिक औसतमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले भएको छ । तर, अर्थतन्त्र मुस्किलले ४ प्रतिशनको औसतमा उकालो लागेको छ । कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिको खाडल (ग्याप) ले पनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी फलदायी नभएको संकेत गर्छ । निजी क्षेत्र क्षणिक पुँजीगत लाभमा आकर्षित हुने र बैंकिङ क्षेत्रले पनि लगानीको उपयोगिता सुनिश्चित गर्न नसक्दा कतिपय अवस्था समस्या आएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले पनि कतिपय बेला नाफालाई प्राथमिकता दिएर र व्यवस्थापकहरूले आफ्नो काम देखाउने होडबाजीमा प्रवाहित कर्जाको उपयोगमा प्रश्न गर्न सकेन । सामान्यतः बैंकबाट लिएको कर्जाको उपयोगबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने वा कायम राख्ने, राजस्व बुुझाउने माहोल बनाउने र केही न केही उत्पादन नियमित बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । जुन प्रयोजनका निमित्त कर्जा प्रवाह भएको हो त्यसमा खर्च नभई घरजग्गा तथा सेयर किन्न खर्च हुँदा कर्जाको विस्तारले अर्थतन्त्र बृद्धिमा तात्त्विक असर पारेन । खासगरी कोरोना महामारीपछि जुन रफ्तारमा कर्जा विस्तार भयो र अनुत्पादक भनिएका क्षेत्रमा खर्च भयो त्यसको असर अहिले वित्तीय क्षेत्रले भोगिरहेको छ । नियामकले कर्जा विस्तारमा अंकुश लगाउन नसकेको र नाफाको लोभमा बैंकले कर्जा रोक्न नचाहँदा आज परिवेश अप्ठ्यारो बनिरहेको छ ।
तर, २० वर्षको तथ्यांक केलाउँदा कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउन नसकेको देखिन्छ । सामान्यतः १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि ३ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनुुपर्छ । ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न मौद्रिक नीतिले १५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिनुपर्छ र सोहीअनुुरूप मौद्रिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुुपर्छ । यद्यपि कर्जा विस्तार हुनेबित्तिकै आर्थिक वृद्धि हुने भन्ने होइन । कर्जा प्रवाह गर्ने, निर्माण वा उत्पादन हुने, रोजगार सिर्जना हुने र त्यसपछि आर्थिक वृद्धि हासिल हुने एउटा चक्र हुन्छ । कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिको पनि सोहीअनुसार सम्बन्ध हुनुपर्छ ।
कमजोरी कसको ?
नेपालको अर्थतन्त्र तीनखम्बे नीति (सार्वजनिक, निजी र सहकारी) मा आधारित छ । वस्तुुको मागसँगै उत्पादनमा कमी र निर्माण कार्यमा सुस्तताका कारण सरकारको राजस्वमा कमी आयो । राजस्व कटौती हुँदा स्रोत अभावमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । अर्कोतिर सरकार चाँडो–चाँडो परिवर्तन भइरहँदा ‘पोलिसी डिपार्चर’ हुन सकेन । तत्काल लोकप्रिय हुन ल्याइएका कतिपय नीतिको भार अर्थतन्त्रले खेप्नुुपर्यो ।
सरकारी नीति कमजोर हुँदा मौद्रिक नीति एक्लैले देशको विकास र अर्थतन्त्रलाई काँध हाल्न सकेन । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षण र मूल्य स्थायित्वमा ध्यान दिनुका अतिरिक्त निजी क्षेत्रलाई बचाइराख्न नियामकीय कर्तव्य पालना गर्दाको परिणाम अहिले सतहमा देखिएको छ ।
त्यस्तै, बैंकरहरूले भविष्यप्रति धेरै पूर्वमूल्यांकन गरेनन् । बैंकहरू तत्कालीन उतारचढावलाई हेरेर नाफा केन्द्रित हुँदा कर्जा गुणस्तर र उपयोगमा ध्यान गएन । जसका कारण अहिले निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेका कारण बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्न गयो । कर्जा लगानी ‘स्पेस’ भएन । अहिलले कतिपय बैंकको कर्जा विस्तार देखिएको छ तर, त्यो कर्जा बढेको नभई कर्जा ‘स्वाप’को असर हो ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुसार बैंकिङ अभ्यास गरे पनि भविष्यका सम्भावित चुनौती वा ब्याजदरको उतारचढावलाई नियाल्न सक्दैनौं । उपलब्ध आर्थिक तथ्यांकले पनि भविष्यको अवस्था आकलन गर्न सक्ने स्थिति छैन । निजी क्षेत्रका पनि आ–आफ्नै कमजोरी छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, क्षणिक नाफाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने, बैंकबाट लिएका कर्जाको पनि सदुपयोग नगर्नेजस्ता समस्या उद्योगी व्यवसायीमा छ । सरकार, राजनीतिक व्यक्ति, सञ्चार माध्यम, अर्थतन्त्रका मञ्चहरू, निजी क्षेत्रका छाता संगठन र अन्य जोकोहीले पनि सकारात्मक विषय उठान गरेर उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उठाउनुुपर्छ ।
के गर्ने ?
सरकारको नीति निजी क्षेत्रको लक्ष्य र आमसर्वसाधारणको संलग्नता पनि कृषिलगायत आधारभूत ‘स्ट्रेन्थ’ मै हुनुपर्छ । अधिकांश नेपालीले कृषि जानेको छ । जोसुकै जानकार विज्ञ व्यवसायी बैंकर सबैको मुखमा नेपालका लागि उत्तम र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय केही झुन्डिन्छ भने त्यो कृषि, पर्यटन र ऊर्जा हो ।
पर्यटनमा नेपाल एक किसिमले सक्षम हुँदै गइरहेको छ । देशमा स्थापित र सञ्चालित होटेलले ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छ । अझै होटेल खुुल्ने क्रममा छन् । पर्यटनका नयाँ गन्तव्य र गतिविधि उजागर र विकास हुँदै छ । नयाँ ट्रेकिङ रुटहरू खुल्दै छन् । यातायातको ‘कनेक्टिभिटी’ ले हिमाल, पहाड, तराई सीमित घण्टामा यात्रा गर्न सम्भव बनिसकेको छ । यद्यपि पर्यटन स्रोतसँगको कनेक्टिभिटी निकै कमजोर छ । पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र बन्दै गरेका सडकमार्गको पूर्णताले पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ ।
त्यस्तै, जलविद्युत्मा पनि एक किसिमको सक्षमता विकास भइसकेको छ । तीन हजार मेगावाट आन्तरिक उत्पादनले देशको माग धान्न सक्ने भइसकेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले दीर्घकालमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशले पाँच सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । त्यसैले ऊर्जाका भविष्य निकै उज्ज्वल छ ।
कृषि क्षेत्र केही कमजोर देखिएको छ । कृषि क्षेत्र उत्थान गर्न सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको सहुलियतले पर्याप्त उपलब्धि दिन सकेको छैन । अहिले पनि किसानहरू सहुलियतपूर्ण कर्जा मागिरहेका छन् । तर, हामी बैंकहरूले ऋण दिन सकिरहेका छैनौं किनकि कृषि क्षेत्रले भोग्दै आएको आपूर्ति चेनको समस्या उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि दूध उत्पादक किसानका लागि मिल्क होलिडे कायम राख्ने र दूधमा पाउडर मिसाउनेजस्ता समस्या व्यापक रूपमा छ ।
समग्रमा नेपालको मूल समस्या लगानीको वातावरण नहुनु हो । पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीमा उल्लेख्य फड्को मार्न सकेको स्थितिमा मुलुुक समृद्धितर्फ अग्रसर हुन्छ ।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक पाण्डेयसँग विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित
यो लेख नेपाल आर्थिक पत्र संघ (नाफिज) को वार्षिक जर्नल अर्थचित्र २०८१ बाट लिइएको हो
प्रतिकृया