सरकारले व्यवसायिक घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र दिने प्रक्रिया खुला गरेको छ। भूमिसम्बन्धी नियमावलीको आठौँ संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको हो। इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको अधिकारीसमक्ष ढाँचाअनुसार निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
इजाजतपत्र प्राप्त गर्दा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थालाई ५ लाख रुपैयाँ र सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थालाई १० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। नवीकरणका लागि ५ करोडसम्मको कारोबार गर्नेको हकमा ४ लाख र बढी कारोबार गर्नेको हकमा ८ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। नवीकरण आवेदन इजाजतपत्रको अवधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअघि दिनुपर्ने छ। तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरे ३ महिनासम्म ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नै भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् वा अन्य इजाजतप्राप्त केन्द्रबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था छ। यस अन्तर्गत जग्गा किनबेच, नामसारी, रोक्का–फुकुवा, लिखत पारित, अंशबन्डा, भागबन्डा, लेखापढी, धितो बन्धक, बैङ्क/ऋण लिखत कार्यसमेत गर्न सकिनेछ। हाल यी काम अधिकांश भू-सेवा मालपोत कार्यालयले आफैँ गर्दै आएका छन्।
![बाढीले क्षति पुर्याएका हाइड्रोहरुको अब के हुन्छ ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/fPAJ12HDU24-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया