जग्गासम्बन्धी सेवा लिन मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउँदै सरकार

Ads

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा आगामी एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको हो।

Ads

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सेवा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।

यस व्यवस्थाबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सरकारको विश्वास छ। साथै, नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवा नागरिकको थप नजिक, सरल र सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।

यस कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।