पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले तल्लो वर्गका गरिब, मजदुर, किसान र सहकारी पीडितलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको असर परे पनि सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको बताए।
पुनले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिलिङभन्दा २७ अर्ब बढी बजेट दिइएकोप्रति शंका व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचारको आशंका समेत उठाए। उनले संघीयताको मर्म विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघमा फिर्ता ल्याउन थालिएको बताउँदै, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहबीच विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
![सेबोन अध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक गरे पूँजी बजार विकासका १५ प्रमुख एजेन्डा [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/89bc274a-9daf-4136-875c-cec0d72f8ee8-150x150.png)
![सेयर बजारका लागि कस्तो आयो मौद्रिक नीति ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/maxresdefault-1-150x150.jpg)
प्रतिकृया