निर्माण सामग्री महँगिँदा ठेकेदारलाई थप रकम दिने सरकारको निर्णय

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डीमा विशेष मूल्य समायोजन गरिने भएको हो।

Ads

Ads

Ads

२०८२ चैत १५ गतेपछि समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन उपलब्ध गराइनेछ। सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्का पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यस व्यवस्थामा समेटिनेछन्।

मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाएर बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।

यस व्यवस्थाले सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र सम्बोधन गर्नेछ। वास्तविक खपत र प्रमाणित परिमाण तथा सम्बन्धित मूल्यका आधारमा रकम निर्धारण गरिने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ।

Ads

असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुन नदिने, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने तथा निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विशेष मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गरिएको हो।